Solution

(C) नेपोलियन बोनापार्ट

(A) मेटरनिख

(C) ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में

(A) अफ्रीका

(A) कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए

(C) ज्योतिबा फुले

(D) आठवीं अनुसूची

(B) भारत

(D) 2023

(B) राष्ट्रीय दल

(B) प्रति व्यक्ति आय

(C) तृतीयक

(A) मित्र से लिया गया ऋण

(C) (A) और (B) दोनों

(A) उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं

(B) 30%

(B) चीता

(D) अरहर

(B) गैर-परम्परागत

(B) वायु प्रदूषण

खण्ड - 'ब' / PART - 'B'

वर्णनात्मक - I / Descriptive - I

भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव / तकनीकी के योगदान:

• 1. कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट: महामंदी (1929) के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से गिर गईं, जिससे भारतीय किसानों की आय अत्यंत कम हो गई और वे कर्ज के जाल में फंस गए।

• 2. आयात-निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव: महामंदी के दौरान भारत का आयात और निर्यात लगभग आधा रह गया, जिससे देशी व्यापार और उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए।

• (अथवा के लिए) 1. परिवहन और संचार का विकास: तकनीकी प्रगति (जैसे रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ) ने भारी मात्रा में सामानों और लोगों को लंबी दूरियों तक तेजी से पहुँचाना संभव बनाया, जिससे वैश्विक बाजार का विस्तार हुआ।

• 2. प्रशीतन (Refrigeration) तकनीक: इस तकनीक के विकास से जल्दी खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं (जैसे मांस, फल आदि) को दूर-दराज के बाजारों तक सुरक्षित पहुँचाना संभव हो गया।

लोकतंत्र की विशेषताएँ / गठबंधन सरकार:

• 1. उत्तरदायी और जिम्मेदार शासन: लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। यह जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से कार्य करता है।

• 2. वैध शासन व्यवस्था: लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है क्योंकि यह जनता द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से चुनी जाती है और संविधान के नियमों के अनुसार काम करती है।

• (अथवा के लिए) गठबंधन सरकार का अर्थ: जब चुनाव में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब दो या दो से अधिक दल मिलकर साझा सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं।

• क्षेत्रीय दलों की भूमिका: गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल किंगमेकर की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनके समर्थन के बिना सरकार का स्थायित्व संभव नहीं होता। इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

वैश्वीकरण और उपभोक्ता संरक्षण:

• वैश्वीकरण की परिभाषा: वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण होता है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का स्वतंत्र प्रवाह होता है।

• वैश्वीकरण के दो लाभ:

1. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद कम कीमतों पर मिलने लगे हैं।

2. देश में रोजगार के नए अवसर और तकनीकी विकास तेजी से हुआ है।

• (अथवा के लिए) उपभोक्ता से छल: मिलावटी सामान बेचकर, अधिक मूल्य वसूल कर, कम तौलकर, या दोषपूर्ण वस्तुएँ थमाकर उपभोक्ताओं के साथ छल किया जाता है।

• हितों की रक्षा: उपभोक्ता खरीदारी के समय पक्का बिल, आईएसआई (ISI) या एगमार्क जैसे गुणवत्ता मानक देखकर और उपभोक्ता अदालतों (COPRA के तहत) में शिकायत दर्ज करके अपने हितों की रक्षा कर सकता है।

परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता / उद्योगों में अंतर:

• 1. आर्थिक विकास और व्यापार: परिवहन के साधन कच्चे माल को कारखानों तक और तैयार माल को बाजारों तक पहुँचाने में मदद करते हैं, जिससे व्यापार और उद्योगों का तीव्र विकास होता है।

• 2. गतिशीलता और राष्ट्रीय एकता: यह देश के दूर-दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, जिससे आपदा प्रबंधन, सेना की आवाजाही और सांस्कृतिक व सामाजिक एकीकरण संभव होता है।

• (अथवा के लिए) आधारभूत उद्योग: वे उद्योग जिनके उत्पाद या कच्चे माल पर अन्य उद्योगों का संचालन निर्भर करता है (जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम प्रगालन)।

• उपभोक्ता उद्योग: वे उद्योग जो सीधे उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं (जैसे चीनी, टूथपेस्ट, सिलाई मशीन, कागज उद्योग)।

वर्णनात्मक - II / Descriptive - II

असहयोग आंदोलन और उसके कारण:

• परिचय: महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920-22 के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया यह एक व्यापक जन-आंदोलन था, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग करते हुए 'स्वराज' प्राप्त करना था।

• प्रमुख कारण:

1. रॉलेट एक्ट और जलियाँवाला बाग हत्याकांड: ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों और अमृतसर में हुए नरसंहार ने भारतीयों के मन में भारी आक्रोश पैदा किया।

2. खिलाफत का मुद्दा: प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के साथ हुए दुर्व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था, जिसके चलते खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिला।

3. आर्थिक कठिनाइयाँ: युद्ध के बाद देश में महँगाई, बेरोजगारी और भारी करों के बोझ से जनता त्रस्त थी।

• (अथवा के लिए) इटली और जर्मनी का एकीकरण: 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर ने समान संस्कृति, भाषा और इतिहास के आधार पर राजनीतिक एकता की भावना जगाई। गैरीबॉल्डी, कावूर और मैजिनी के प्रयासों से इटली का एकीकरण हुआ, तथा बिस्मार्क की 'रक्त और लौह' की नीति के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका।

भारतीय संघ व्यवस्था / लैंगिक असमानता:

• 1. शक्तियों का विभाजन: संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) में विभाजित किया गया है।

• 2. लिखित और कठोर संविधान: भारत का संविधान लिखित है और इसकी मूल संरचना में बदलाव के लिए विशेष संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है।

• 3. स्वतंत्र न्यायपालिका: संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और केंद्र-राज्य विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है।

• (अथवा के लिए) लैंगिक असमानता: समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच अधिकारों, अवसरों और सामाजिक भूमिकाओं में होने वाला भेदभाव लैंगिक असमानता कहलाता है।

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व: भारत की राजनीतिक व्यवस्था में शुरुआती दौर में विधिकाओं (लोकसभा और विधानसभाओं) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम था, लेकिन हाल ही में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' (33% आरक्षण) के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।

सार्वजनिक वस्तुएँ / निजी क्षेत्र को सरकारी समर्थन:

• सार्वजनिक वस्तु का आशय: वे वस्तुएँ या सेवाएँ जिनका उपयोग समाज के सभी लोग सामूहिक रूप से करते हैं और किसी एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरों के लिए उनकी उपलब्धता कम नहीं होती (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सार्वजनिक अस्पताल, सरकारी स्कूल)।

• जीवन स्तर पर प्रभाव:

1. अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ मिलने से मानव पूंजी का विकास होता है और जीवन स्तर सुधरता है।

2. बेहतर परिवहन और बुनियादी ढाँचे से लोगों को रोजगार और व्यापार के अधिक अवसर मिलते हैं।

• (अथवा के लिए) सरकारी समर्थन की आवश्यकता: हाँ, निजी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का समर्थन अनिवार्य है।

1. आधारभूत ढांचा (Infrastructure): बिजली, परिवहन, और बंदरगाह जैसी भारी बुनियादी सुविधाओं का विकास सरकार द्वारा ही किया जाता है, जिन पर निजी उद्योग निर्भर होते हैं।

2. वित्तीय और कानूनी सहायता: कर रियायतें, वित्तीय संस्थान (बैंक) ऋण और अनुकूल औद्योगिक नीतियाँ प्रदान करके सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है।

बहु-उद्देशीय नदी परियोजनाएँ / गैर-परंपरागत ऊर्जा:

• परिचय: नदियों पर बाँध बनाकर जल का एक साथ कई उद्देश्यों (जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और मत्स्य पालन) के लिए उपयोग करना बहु-उद्देशीय परियोजना कहलाती है।

• संरक्षण एवं प्रबंधन: यह परियोजनाएँ बारिश के अतिरिक्त पानी को रोककर रखती हैं, जिससे सूखे के समय जल की आपूर्ति होती है, नहरों के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों में सिंचाई होती है, और जल विद्युत बनाकर कोयले की बचत की जाती है।

• (अथवा के लिए) गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत: वे ऊर्जा स्रोत जो अक्षय (कभी न समाप्त होने वाले) होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा)।

• दो स्रोत:

1. सौर ऊर्जा: सूर्य की किरणों का फोटोवोल्टिक सेल के जरिए बिजली या ऊष्मा में रूपांतरण, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

2. पवन ऊर्जा: तेज हवाओं की गति का उपयोग करके पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना।

मानचित्र सम्बन्धी प्रश्न / Map Related Questions

(दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के विकल्प के रूप में लिखित उत्तर):

यह प्रश्न स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका।

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